देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति के 11 बिंदुओं पर सचिव, मुख्यमंत्री डॉ. विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हुई विस्तृत चर्चा
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दिनांक: 04 अक्टूबर 2024
फैक्ट्री संघ ने हड़ताल वापस ले ली
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश शुक्रवार को सचिव, मुख्यमंत्री एवं गढ़वाल आयुक्त डाॅ. विनी शंकर पांडे की अध्यक्षता में देवभूमि कल्याण समिति उत्तराखंड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में समिति द्वारा प्रस्तुत 11 पदों के मांगपत्र पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा, स्टूडियो संघ द्वारा बैठक के दौरान एक अतिरिक्त बिंदु भी शामिल किया गया, जिसमें कुल 15 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। इसके बाद एशेल संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।
मुख्य बिन्दुओं पर दिए गए निर्णय निम्नलिखित हैं:
1. मानदंड का आकार: आदर्श संघ की मांग के, प्राप्त युवाओं को अधिक कार्य हो सके, इसके लिए चरण 1 और 2 के कार्य को छोटे में विभाजित करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही डामरीकरण के कार्य को भी विभाजित कर निविदा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
2. निविदा की सीमा: संघ द्वारा एकल बोली की सीमा 1.5 करोड़ से 3 करोड़ जाने की मांग पर सहमति व्यक्त की गई। 5 करोड़ से अधिक के कार्य पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।
3. पी.सी. कार्य: वनटाइम मेटिनेंस के अंतर्गत पी.सी. कार्य पेवर से जुड़ेंगे जब जी-3 का कार्य भी शामिल होगा।
4. ऋण भुगतान: आपदा एवं आरक्षण मद के अंतर्गत ऋण भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। सामुहिक समिति की संस्थाओं के आधार पर सामुहिक चर्चा की जाएगी।
5. पंजीकरण प्रक्रिया: पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए श्रमिक संघ की ओर से सकारात्मक विचार किया जाएगा। स्थायी तकनीकी कर्मचारियों की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी विचार किया गया।
6. समयाभाव एवं भुगतान प्रक्रिया: विवाहों की मांग के अनुसार समयाभाव एवं भुगतान प्रक्रिया, विवाह एवं एक्स्ट्रा आयटम की प्रक्रिया पर अन्य संबंधित संबंधों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।
7. खनन सामग्री पर रॉयल्टी: आभूषणों को उत्पादन विभाग से खरीदने के लिए प्रॉजेक्ट्स जाएं।
8. अनुभव की सीमा: बच्चों के अनुभव की सीमा 5 वर्ष से लेकर 10-15 वर्ष तक करने पर विचार किया जाएगा।
9. आपदा उद्यमों में लगी निवेशकों को बीमा आवेदन पर सहमति की गारंटी दी जाती है।
10. व्यवसायियों के लिए बैठने की व्यवस्था: प्रत्येक कार्यखण्ड में प्रतिभागियों के बैठने के स्थान की शुरूआत की जाएगी।
11. संविदा नियमावली: शासनादेश लागू होने के बाद संविदा विधेयकों में उक्त नियमावली लागू करने पर सहमति बनी।
बैठक में 15 बिंदुओं पर चर्चा के बाद संबंधित मामलों पर विधायी निर्णय की दिशा और शासन स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी।
प्रमुखों, लोक निर्माण विभाग और कल्याण कल्याण समिति की बैठक में राज्यों के अवकाशों को राहत देने और उनके कार्यों को गति देने के लिए दिए गए फैसले।
