मुख्य सचिव ने प्रदेशभर में 4 अक्टूबर से अगले 15 दिन तक अभियान चलाकर ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए
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मुख्य सचिव एवं श्रीमती राधा रतूड़ी ने महिला बाल विकास विभाग को प्रदेशभर में 4 अक्टूबर से अगले 15 दिनों तक अभियान असंगठित क्षेत्र में प्रवासी महिलाओं, निर्मित स्थानों में काम करने वाली, गर्भवती महिलाओं और घरेलू नौकरों के रूप में नौकरानियों और शहरी मलीन प्रवासियों के लिए नियुक्त किया है। निवासरत गर्भवती महिलाओं की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) में पंजीकरण पंजीकरण के निर्देश नीचे दिए गए हैं। सीएस मिसिट रतुडी ने असंगठित क्षेत्र में समयसीमा के भीतर के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से कम आय वर्ग की सभी गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित समय सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा (ई. अ. नियुक्त) की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। सीएस ने सचिव शहरी विकास को शहरी सहायक कर्मचारियों में सहायक कर्मचारियों कम आय वर्ग वाले कर्मचारियों और कर्मचारियों को ई-सहायक को सुनिश्चित करने के लिए सतत समीक्षा बैठक में शामिल करने के लिए इस संबंध में रिपोर्ट के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव एवं श्रीमती राधा रतूड़ी ने महिला बाल विकास विभाग को सभी गर्भवती महिलाओं की तीन एएनसी अनिवार्य रूप से करने और गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का अनिवार्य रूप से डेथ परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से मलिन उद्यान एवं निर्माण स्थलों के निकट बालबाडियों की मार्केटिंग के निर्देश दिए हैं, ताकि पांच वर्ष की आयु से छोटे बच्चों में पोषण एवं कम वजन की समस्या का समाधान एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। मिल सके। मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन के तहत मिलने वाले कार्यों को मंजूरी देने के निर्देश दिए हैं।
महिला एवं बाल विकास एवं श्रम विभाग से संबंधित कम प्रदर्शन वाले इंडिकेटर्स की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में महिला एवं बाल विकास एवं श्रम विभाग से संबंधित कम प्रदर्शन वाले इंडेक्स 2023-24 के लिए महिला बाल एवं श्रम विभाग से संबंधित इंडिकेटर्स में सुधार के लिए सिफारिशें कीं। के युक्तिकरण के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव ने राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरों में एनीमिया और बच्चों में पोषण की समस्या को कम करने के लिए सभी जिज्ञासाओं को समन्वित रणनीति से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
आज की बैठक में अपर सचिव श्री प्रशांत आर्य एवं महिला बाल विकास एवं श्रम विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे |
