जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए
1 min read
*सूचना/24 सितंबर 2024ः* ई-ऑफिस सिस्टम में प्रगति की समीक्षा को लेकर नामांकित डॉ. आशिष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अधिकांशतः खराब प्रगति के प्रमुख मानकों में एक विभाग के प्रधानमंत्रियों का महासभा के वेतन पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को गति प्रदान करने के लिए निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को आयोजित ई-ऑफिस की समीक्षा बैठक में शुरूआत की खराब स्थिति पर रिकॉर्ड ने नामांकन व्यक्त करते हुए कहा कि ई-ऑफिस सिस्टम पैरामप्रिक एसोसिएशन के औपचारिक रूप से डिजिटल स्वरूप को संशोधित किया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के संपादन में तेजी आ सके। सुरक्षित। ई-ऑफिस के माध्यम से नियुक्ति में सहायक अभियंता, मुख्य कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला/प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआइसी), खंड विकास अधिकारी कोट, उपजिला अधिकारी सतपुली एवं कोटद्वार शामिल हैं। ईओ नगर निकाय जोंक, सतपुली व थलीसैंण का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जिला कार्यालय, सीडीओ कार्यालय, ग्रामीण विकास कार्यालय, मत्स्य पालन, पर्यटन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रगति निदेशक भी की। क्लासिक ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों की स्थिति खराब है, उन्हें ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के संगठनों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट रामचन्द्र सेठ, परियोजना निदेशक लो. खुशाल सिंह नेगी, आईटीडीए राजेश कोहली, ई स्टार्टअप सचिन भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
