November 17, 2026

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सरकारी भूमि को पाने के लिये आखिर कौन जन है बेचैन इसकी चर्चा जोरों पर।

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मुनि की रेती, नगर क्षेत्र मुनि की रेती में आजकल सरकारी भूमि पर किसकी टेढ़ी नजर है इसकी चर्चा बहुत जोरशोर से है ।इस सम्बंध में सूत्रों के हवाले जो नाम सामने आ रहे है वो हर प्रकार से सम्पन्न होने के बाबजूद भी सरकार की नजूल भूमि पर अपना नियंत्रण करने को येन केन प्रकारेण शासन, प्रशासन पर दबाब बना रहे है। जबकि इस दिशा में पूर्व काफी प्रयास हर स्तर पर करने के बाद भी सफलता नही मिल सकी इसका कारण एक पत्र ने तमाम रहस्यों से परदा उठाकर सरकारी नजूल भूमि जो एक संस्था के पास है किसी भी दशा में दूसरे को नही दी जा सकती ना ही ट्रांसफर की जा सकती है। ये मामला कुछ समय तक चुप्पी साधते हुई अब वही जन दुबारा सक्रिय इस ताने बाने में लगे है ।
नगर क्षेत्र के मुख्य राष्ट्रीय मार्ग में एक संस्था जो वर्तमान में निष्क्रिय ओर उसका भवन, प्लाट जर्जर स्थिति में है जिसमे अनेक लोगो की गिद्ध दृष्टि बनी है।आस पास नगर पालिका की भूमि में कब्जा करने वाले लोगों ने भी मौके का फायदा उठाकर संस्था की भूमि पर अपने वाहन आदि लगाकर कब्जा करने की कोशिश जारी कर रखी है।

सरकार एवं वन विभाग की भूमि पर अधिकतर लोगों ने कब्जा कर उन्हें अन्यत्र बेचने में सफलता पाकर अपने को धनपति बना लिया है इसी के मध्यनजर अब कुछ लोग व्यवसायिक गतिविधि के नाम पर सरकार की महत्वपूर्ण जमीन को पाने की मुहिम का हिस्सा है।नगर के एक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के जानकार ने इस सम्बंध में इसको रोकने में हर सम्भव प्रयास किये और किसी हद तक सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालो की मंशा पर पानी फेरने का कार्य किया है।मामला शान्त था लेकिन वर्तमान चुनाव के मध्येनजर ये ग्रुप फिर सक्रिय होकर इस भूमि को पाने के लिये सक्रिय अंदर खाने जाल बुन रहा है। सूत्रों के हवाले जिला भेषज सहकारी संघ का मुख्य कार्यालय ओर भूमि जो कैलाश गेट चौकी के पास स्थित है और हर दशा में बहुत महत्वपूर्ण है।दूसरा नगर पालिका परिषद का बारात घर जो निर्बल, दरिद्र ओर कमजोर हर सामाजिक लोगो के लिये राहत भरा था उसको नगर पालिका से बिना एन ओ सी लिए ध्वस्त कर निदेशालय ने निर्माण कर दिया है लेकिन इसको पाने के लिये भी भूमि माफिया अपना खेल जारी रखे है। जबकि इस सम्बंध में कार्यदायी संस्था नगर पालिका परिषद को होना चाहिए था।अब बात पशुपालन विभाग से ढालवाला जाने वाले मार्ग का पहाड़ी हिस्सा को पाने के लिये भी जोर आजमाइश जारी है।वन विभाग की भूमि में पूर्व में भी पेड़ो की बलि देकर रातों रात काटे गए पेड़ गायब कर दिए गए।जनता के विरोध के बाबजूद जिन्होंने ये सब किया अपने उच्चत्तर सम्बन्धो का हवाला देकर बच निकले।ऐसे ही गढ़वाल मंडल विकास निगम की औद्योगिक इकाई पर्वत वुड उल फैक्ट्री जो लगातार घाटे के चलते आजकल उत्पादन नही कर रही है उसको पाने के लिये भी शासन प्रशासन पर दबाब डाला जा रहा है जबकि ये भूमि निगम को नजूल के रूप में दी गयी है जो किसी भी दशा में दूसरे ओर प्राइवेट हाथों में नही जा सकती है। आखिर कौन है वो लोग जो नगर और सरकार की महत्वपूर्ण धरोहरों पर अपना अधिकार चाहते है इनके नाम भी जरूर चौकाने वाले है ।जिला प्रशासन, शासन और पाने वालो जनो का रस्सी खेला का खेल जारी है।परन्तु दूसरी ओर इस कार्य की भनक लगते हुई नगर को खुशहाल ओर भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत रखने वालों को सबक सिखाने की तैयारियां भी अंदर अंदर चल रही है।सुना तो ये भी गया है कि पूर्व सहकारी मन्त्री ने तो इसमें पहल कर इस भूमि को प्राइवेट को ट्रांसफर करने के आदेश निर्गत करने के बाबजूद भी एक पत्र ने शासन प्रशासन के आँख-कान खोल दिये। अब देखना है कि सरकार किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण सामरिक भूमि को भूमाफियाओं के चुंगल से बचाकर प्रदेश की गरीब, दलित और पिछड़ी जनता के कल्याण के लिये अपने विभाग खोलकर रोजगार प्रदान करे। आजकल ये मुद्दा नगर को खुशहाल चाहने वालो की जुंवा पर सवार है।

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