यूपीसीएल /पिटकुल प्रबंध निदेशक पर उत्तराखंड सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो सुराज सेवा दल के पदाधिकारी/ कार्यकर्ता बैठेंगे प्रधानमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन पर !

देहरादून  :  दिनांक 20 मई 2022 को सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी  द्वारा प्रेस वार्ता कर फिर से ऊर्जा विभाग का और बड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया!

श्री जोशी ने बताया कि अनिल कुमार एवं उनके सुपुत्र के बैंक खातों में आखिरकार पैसे का लेन देन किसी ठेकेदार  द्वारा क्यों किया गया? आखिर पूर्व मुख्यमंत्री  रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में किसी एक अधिकारी के सुपुत्री के बैंक खाते में ₹40000 का लेन-देन किसी ठेकेदार  के खाते से किए जाने पर  तत्कालीन मुख्यमंत्री  पोखरियाल  ने कार्यवाही करते हुए उस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर 40 दिन तक जेल भेजने का कार्य किया था! क्या आज यह सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की भांति कार्य नहीं कर सकती? आज सुराज सेवा दल कई दिनों से भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलता रहा है! और जीरो टालरेंस की सरकार बैठी हुई है !

क्या इन अधिकारियों के ऊपर कारवाई नहीं करना चाहिए? जिन कंपनियों को टेंडर में शामिल किया गया उनके बैंक ड्राफ्ट एक ही बैंक एक ही शाखा से कैसे बन गये! जिनके साक्ष्य मैंने पत्रकार वार्ता में दिखाये भी हैं! आखिर यह सब होने के बाद भी प्रबंध निदेशक अनिल कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तत्कालीन ऊर्जा अपर सचिव श्री आलोक शेखर तिवारी ने जब मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए तो आज तक सनलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई!

श्री जोशी ने कहां की प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे द्वारा की गई प्रेस वार्ता को संज्ञान में लेते हुए यूपीसीएल /पिटकुल प्रबंध निदेशक अनिल कुमार को उनके पद से तत्काल बर्खास्त करेंगे! एवं उनकी सीबीआई, एसआईटी, विजिलेंस तमाम जाँच को करवा करके इस प्रदेश को एक नया संदेश देंगे कि अब इस प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा! भ्रष्ट अधिकारी इस प्रदेश में नहीं बैठेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों पर ऐसे ही कार्रवाई होगी और अगर  मुख्यमंत्री एवं उत्तराखंड सरकार सुराज सेवा दल के आंदोलनों पर प्रेस वार्ता में बताए हुए प्रश्नों पर सुराज सेवा दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूर होकर सुराज सेवा दल इस प्रधानमंत्री आवास के बाहर गांधी वादी तरीके से आंदोलनों करने व आमरण अनशन में बैठने के लिए बाध्य होगा l