November 20, 2026

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S I R को लेकर मुसीबत ज्यादा समाधान कम, विपक्ष का हल्ला बोल जारी

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( भारत भूषण कुकरेती एवम सजंय बडोला )

सम्पूर्ण देश मे भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर मतदाताओं का सही चयन, समाधान ओर बाहरी, दो जगह बने मतदाताओं के नाम हटवाने ओर जिनकी मृत्यु हो गयी है उनके नाम हटाकर वास्तविक वोटरों के नाम दर्ज कर शुद्दीकरण मतदाता सूची का प्रकाशन करना है ताकि सही व्यक्ति अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर सके और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी सही भागेदारी दर्ज कर विकास को धरातल पर उकेरने का कार्य करे।सरकार की नियत पर समूचा विपक्ष एस आई आर के सवाल पर चुनाव आयोग, भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा कर वोट चोर ,गद्दी छोड़ सहित पिछले 6माह से सड़क से संसद तक विरोध का रुख अख्तियार किये है।यही बात नही रुकी काँग्रेस के राहुल गाँधी इस मुद्दे पर विदेशी धरती का इस्तेमाल कर देश की बदनामी कर रहे है। भजपा ओर समूचा विपक्ष इस लड़ाई में उलझता दिख रहा है।काँग्रेस, सपा, राजद सहित तमाम विपक्ष 13 करोड़ वोटरों के नाम काटे जाने से खफा है हालांकि इसके पुख्ता सबूत विपक्ष नही दे पा रहा है।भाजपा का कहना है कि देश का सही मतदाता का नाम हर हाल में अगर कट है तो जुड़ना चाहिए।देश मे आये बाहरी घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना देश हित मे है।इसी रस्सा कस्सी के खेल में देश का एस आई आर का मामला अधर में लटका हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से करोड़ो हिन्दू लोगो के नाम हटाये जाने पर अपनी चिंता जारी की है।

अब तक समूचा विपक्ष चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने करोड़ो वोटर जिनके नाम जबरन हटाये गए है उन्हें फिर से मतदाता सूची में जोड़ने की मांग कर रहे है।लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिन्दू वोटर के नाम काटकर 19 लाख मुस्लिम वोटर को जोड़ा गया है उसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है।अब अखिलेश यादव के सुर बदल गए है और वो योगी आदित्यनाथ को ही कठघरे में खड़ा कर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे है।उनका कहना है कि भाजपा गलत तरीके से नए मतदाता सूची में काटे गए लोगों के नाम जोड़ने का दबाब डाल रही है जिसको किसी भी दशा में पूर्ण नही होने दिया जायेगा। अब सवाल ये है कि जब विपक्ष इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और हर मतदाता का नाम सूची में शामिल करने की मुहिम का हिस्सा रहा है तो फिर जब आज सरकार इस मुद्दे पर अपना दृष्टिकरण बदलकर भारतीय मतदाताओं को मौका प्रदान कर रही है तो फिर विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है।ये असली सवाल जन जन में है ।यही वजह रही है कि जनता भी एस आई आर को लेकर अंदर ही अंदर परेशान रही लेकिन उन्होंने समूचे विपक्ष को संजीवनी देने का कार्य ना कर मौन साधना ही उचित समझा है।

ये एस आई आर का मुद्दा आज ही नया नही है पुराने समय से समय समय पर मतदाता सूची में बदलाव और नए वोटर जोड़ने पुराने जो अन्यत्र ओर मृत्यु को प्राप्त हो गए है उनके नाम हटाये जाते रहे है।लेकिन आज विपक्ष इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा है।

अपना उत्तराखण्ड प्रदेश भी इस समस्या से अछूता नही है यँहा भी कई मतदाताओं के नाम एस आई आर से गायब है ।बी एल ओ से लेकर ई आर ओ जिसके पास नाम काटने ओर जोड़ने का अधिकार है वो भी कुछ बोलने को तैयार नही है।बी एल ओ पर जिम्मेदारी निहित कर इतना दबाब बनाया गया है कि उसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात ही मानकर कार्य करना पड़ रहा है।अगर बी एल ओ से पूछे कि वोटर लिस्ट से नाम गायब क्यो हुआ तो कोई जबाब नही मिलता है ओर जबाब के रूप में आपका नया एस आई आर परिपत्र आ रहा है।6 माह बीतने को है तो फिर प्रश्न तो जिला प्रशासन और शासन से ही होंगे।इस सम्बंध में अभी 9 नवम्बर की जिलाधिकारी टिहरी से एस आई आर के सवाल ओर सही मतदाता का नाम काटने, जोड़ने पर सवाल किया गया तो जिलाधिकारी का जबाब जनहित में रहा है फार्म 6 के आधार पर पुराने वोटर अपना नाम दुबारा दर्ज करा सकते है।लेकिन इस सवाल से जिले का तमाम महकम्मा हरकत में आकर पुराने लोगो के नाम जोड़ने की कवायद पर लग गया है। देश मे एस आई आर जरूरी है लेकिन देश का मूल वोटर का नाम किसी भी हालत में नियमानुसार कटना नही चाहिए इसकी पहल सरकार और चुनाव आयोग को करनी है। एस आई आर का मुद्दा देश की अस्मिता ओर मजबूत लोकतांत्रिक परम्पराओ से जुड़ा है।इसकी चर्चा देश मे हो लेकिन विदेशी धरती पर इसकी चर्चा जरूर निंदनीय है।भारत लोकतंत्र की जननी है जँहा सत्य सनातन धर्मध्वजा का आरोहण विश्व को वसुधैव:कटुम्बकम की भावना से जोड़ने का काम करता है।

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