उत्तराखंड 26 सालः हम मूल निवासी से स्थासी निवासी बन गए

सुदीप पंचभैया
करीब चार दर्जन शहादतों और आम लोगों द्वारा भोगे गए व्यवस्था के उत्पीड़न के बाद अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी कौन है ? इस सवाल का जवाब है कोई नहीं। जी हां, सरकार का ऐसा ही कुछ मानना है। दरअसल, मूल निवास/ मूल निवासी जैसी कोई व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं है। हर कोई यहां स्थायी निवासी है।
उत्तराखंड राज्य निर्माण के 26 सालों में बाद मूल निवासियों के साथ ये सबसे बड़ा छल है कि उनकी पहचान स्थायी निवासी की बन गई है। उत्तराखंड संभवतः देश का पहला राज्य है, जिसके लोग मूल निवासी से स्थायी निवासी की श्रेणी में आ गए। उत्तराखंड मूल का कौन है ? किसे कहेंगे मूल निवासी। राज्य निर्माण के लिए व्यवस्था से उत्पीड़न किसने झेला। कौन लोग राज्य निर्माण आंदोलन में किनारे बैठकर आंदोलन की हंसी उड़ाते थे। उत्तराखंड में अब बराबर हैं और बराबरी के हिस्सेदार भी।
इस रास्ते यहां की और पहचान भी मिट जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खान-पान, पहनाव, बोल-भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में ऐसा महसूस भी किया जा सकता है। हैरानगी की बात ये है कि लोग इसको लेकर अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। मूल निवास कंसेप्ट को समाप्त करना पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में राजनीतिक मुददा ही नहीं है। दरअसल, राज्य के लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बातों में उलझकर रह गए हैं। सत्ता का प्रसाद मुंह में दही का काम कर रहा है। रही सही कसर क्षेत्रीय विमर्शों ने पूरी करके रख दी है। राजनीतिक दल इन विमर्शों पर चर्चा से भी परहेज करते हैं और जो क्षेत्रीय सामाजिक/ राजनीतिक ताकतें इस पर मुह खोलने की हिम्मत दिखाते हैं उन्हें जनता का समर्थन हासिल नहीं होता।
राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसका खूब लाभ उठा रहे हैं। लोगों की इस अजीबोगरीब चुप्पी से जल, जंगल और जमीन से लेकर मूल निवासियों के हिस्से की तरक्की, बेहतरी और रोजगार का बड़ा हिस्सा भी इधर-उधर हो रहा है। तमाम मामले चर्चा में रहे हैं। इस पर राजनीतिक व्यवस्था ने खास रिएक्ट नहीं किया। परिणाम ऐसे मामले कुछ दिनों की चुप्पी के बाद फिर से पटरी पर आ जाते हैं। राज्य स्थापना की 26 वीं वर्षगांठ पर राज्योत्सव मनाया जा रहा है। इसमें राज्य भर में दिख रहा उत्साह सत प्रतिशत सत्ता प्रायोजित है। इस उत्साह में राज्य के मूल मुददों का कहीं अता पता नहीं है।
लोगों ने उत्तराखंड राज्य को लेकर जो सपने देखे थे वो 26 सालों में हर स्तर पर चकनाचूर हो गए। लोगों में हताशा है। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो उत्साह और जज्बा लोगों में दिखा था उसे व्यवस्था के रंग ढंग ने ठंडा कर दिया। लोगों में राज्य को लेकर वो भावना अब दूर-दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। क्षेत्रीय राजनीतिक व विभिन्न सामाजिक संगठन लोगों के जज्बे को जगाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। मगर, इसमें समाज का साथ नहीं मिल रहा है। परिणाम इस राज्य को खाला का घर बना रही व्यवस्था लगातार हावी हो रही है।
राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए अब उत्तराखंड के मूल मुददे कोई मायने नहीं रखते। इन मुददों को लेकर राष्ट्रीय राजनीतिक दल सिर्फ बयानबाजी करते हैं। दरअसल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस नन्हें राज्य के माध्यम से देश के अन्य राज्यों की राजनीति साधते हैं। इसका खामियाजा उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी कई तरह से भुगत रहे हैं। राज्य के सामाजिक हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं।
बावजूद इसके राज्य स्थापना दिवस पर खूब जलसे होते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं, सत्ता में बैठे नेताओं में स्वयं को बड़ा उत्तराखंडी दिखाने की होड़ दिखती है। दरअसल, ये उत्साह सत्ता प्रायोजित होता है। इसमें लोगों के उत्साह की भागीदारी बेहद कम होती है। क्योंकि इस उत्साह में वो मुददे नहीं होते जिसके लिए करीब चार दर्जन लोगों ने कुर्बानी दी थी और मूल निवासियों ने व्यवस्था का उत्पीड़न झेला था। यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का सामाजिक और पर्यावरणी संरक्षण किया। राजनीतिक व्यवस्था नहीं बता रही है कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोगों का दखल लगातार कैसे बढ़ रहा है। ये सब सवाल उत्तराखंड के मूल निवासियांे को अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं। इन सवालांे के जवाब के लिए युवा पीढ़ी को जागना होगा। क्षेत्रीयता की मजबूत पैरवी करनी होगी। यदि आज पैरवी नहीं हुई तो दो दशक के भीतर कोई ये बताने की स्थिति में नहीं होगा कि हम/ हमारे पुरखे उत्तराखंड के मूल निवासी थे। मूल निवास कंसेप्ट के समाप्त किए जाने से राज्य एक तरह से खाला का घर बनकर रह गया है। आप अपने आस-पास, कार्य स्थल आदि जगहों इसे देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।